सगळ्यात जास्त डोळे पांढरे होत असतील तर ते घरात आलेले वीजेचं बील पाहून. रोजच्या महागाईतून सर्वात जास्त झळ बसते ती विजेच्या बिलाने. पण सरकारने काही ठिकाणी वीजेचे बील माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
सदर योजनेसाठी पात्र असणाऱ्यांना वीजेच्या बिलात माफी मिळेल. यासाठी सरकारने वीज बील माफीसाठी सबसिडी वितरित करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. याबाबत अधिक माहिती घ्या.
कोणासाठी आहे निर्णय?
आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांच्या अंतर्गत आदिवासी विभागाने महावितरण कंपनीने २०२२ – २३ साठी वित्तीय सहायता दिली असून कृषिपंप धारकांना आणि अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीगत लाभार्थींना वीजेच्या दरांमधून सवलत देता येऊ शकते. यासाठी २०० कोटी अनुदान देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी १०० टक्के वीज बिल माफी
याशिवाय सरकारने व्यक्तीगत आणि कृषिपंपासाठी शेतकऱ्यांचे १०० टक्के वीज बील माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंय याकरिता महाराष्ट्र सरकारद्वारे महावितरणासाठी मोठी सबसिडी मंजूर करण्यात आली आहे.
२०० कोटींचा फंड
विद्युत वितरण कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावानुसार २०० कोटीचा फंड मंजूर झाला असून विभागाच्या अधिकारान्वये BDS प्रक्रियेनुसार वितरणासाठी उपलब्ध धनाच्या ३५% वित्तीय विभागाद्वारे रूपये देण्यात येतील. आतापर्यंत सरकारकडून ७० कोटी रूपये वितरित करण्यात आले आहेत.
UPSC CMS Exam 2023, रिक्त पदे आहेत 1261, ऑनलाईन अर्ज करा
कोकण रेल्वेमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी, नव्या भरतीची माहिती
युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये भरती, ११ रिक्त जागांसाठी करावा अर्ज
Note : अशा योजना व्हाट्सअ‍ॅप वर मिळवण्यासाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा